वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में कृषि, विनिर्माण, मध्यम वर्ग, एमएसएमई, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
विभिन्न विभागों के लिए प्रमुख आवंटन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए छह वर्षीय मिशन की शुरुआत।
कपास उत्पादन के लिए पांच वर्षीय मिशन की घोषणा।
किसानों के लिए सब्सिडी युक्त ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
विनिर्माण और उद्योग
‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना।
विनिर्माण क्षेत्र के लिए पांच राष्ट्रीय कौशल केंद्रों की स्थापना।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)
क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया।
स्टार्ट-अप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान के साथ फंड ऑफ फंड्स की स्थापना।
बुनियादी ढांचा विकास
राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये के 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे।
25000 करोड़ रुपये के कोष के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना।
1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ शहरी चुनौती कोष की स्थापना।
शिक्षा और कौशल विकास
पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत छात्रों को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर, जिसमें 5000 रुपये का भुगतान।
बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की योजना।
1000 जॉब ट्रेनिंग सेंटरों में 25000 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण।
बिहार में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और 1000 ITI को अपग्रेड करने की योजना।
सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे बजट को बढ़ाकर 2.9 से 3 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो भारतीय रेलवे के 68,000 किमी ट्रैक के विस्तार और 400 हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के संचालन में सहायक होगा। इसके साथ ही, रेल फ्रेट में सुधार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए विशेष घोषणाएं
हालांकि बजट में दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए विशेष रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन समग्र रेलवे बजट में वृद्धि से इस क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे के विकास, नई ट्रेनों की शुरुआत, और सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में विभिन्न विभागों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं, जो देश के समग्र विकास में सहायक होंगे। रेलवे के लिए बढ़ा हुआ बजट आवंटन इसके आधुनिकीकरण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।