उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे यह स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यह कानून प्रभावी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे समाज में एकरूपता लाने और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है।
समान नागरिक संहिता के लाभ
1. समानता की स्थापना यूसीसी के माध्यम से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और संपत्ति अधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे, जिससे धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर भेदभाव समाप्त होगा।
2. महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा यह कानून महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करेगा और उन्हें समानता का अधिकार प्रदान करेगा, जिससे वे समाज में अधिक सशक्त होंगी।
3. सामाजिक एकता का संवर्धन यूसीसी समाज में सामंजस्य और समानता स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच एकता और भाईचारा बढ़ेगा।
4. कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान कानून होने से कानूनी प्रक्रियाएं सरल और स्पष्ट होंगी, जिससे न्यायिक प्रणाली में सुधार होगा।
5. राष्ट्र की एकता और अखंडता का समर्थन यूसीसी ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की अवधारणा को मजबूत करेगा, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तराखंड का यह कदम न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो भविष्य में अन्य राज्यों को भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है।