कैबिनेट से मिली मंजूरी, 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता
जबलपुर सिहोरा तहसील को जिला बनाने की प्रक्रिया, जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, पुनर्गठन आयोग में गुरुवार को फिर से प्रस्तुत की जाएगी। यह प्रस्ताव पहली बार 2003 में रखा गया था, लेकिन अब इसे तेजी से पूरा करना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से जनगणना शुरू करने की घोषणा की है।
सिहोरा को जिला बनाने के लिए तीन तहसीलों—मझौली, ढीमरखेड़ा, और बहोरीबंद—को शामिल किया जाएगा, जिससे नई जिले की अनुमानित जनसंख्या चार लाख से अधिक हो जाएगी। सिहोरा सर्वदलीय समिति के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक परिसीमन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। जबलपुर क्षेत्र से अब तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।
आज पुनर्गठन आयोग के सामने सिहोरा को जिला बनाने का दावा नए सिरे से पेश किया जाएगा।