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भोपाल कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति को मिली मंजूरी 1 से 31 मई तक होंगे तबादले, नियम तय

भोपाल कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति को मिली मंजूरी 1 से 31 मई तक होंगे तबादले, नियम तय



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 से 31 मई तक तबादले किए जा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।

यह होगी नई ट्रांसफर नीति की प्रमुख बातें

तबादलों की अवधि 1 मई से 31 मई 2025 तक की समय सीमा तय की गई है। इस अवधि में सभी विभागीय तबादलों को पूरा करना अनिवार्य रहेगा।

स्थानीय और विभागीय स्तर पर प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही सभी विभाग तबादले कर सकेंगे।

पारदर्शिता पर जोर तबादलों की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अनावश्यक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।

विशेष परिस्थितियों में अनुमति यदि मई के बाद किसी विशेष कारण से तबादले की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए मुख्यमंत्री की विशेष अनुमति लेनी होगी।

नियंत्रण समितियाँ गठित प्रत्येक विभाग को तबादला नियंत्रण समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं जो यह सुनिश्चित करेगी कि नीति के अनुरूप ही स्थानांतरण हों।


राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश

इस निर्णय को प्रशासनिक दृष्टिकोण से समयबद्धता, पारदर्शिता और दक्षता के रूप में देखा जा रहा है। नई सरकार ने आते ही नौकरशाही में एक नई कार्यसंस्कृति स्थापित करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

अफसरशाही में हलचल तेज

कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद ही कई विभागों ने आंतरिक रूप से स्थानांतरण सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

ट्रांसफर नीति को लेकर कर्मचारियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है।

कुछ कर्मचारियों ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया है, जिससे उन्हें स्थानांतरण का एक निश्चित अवसर और प्रक्रिया मिलेगी।

वहीं, कुछ ने चिंता जताई है कि यह प्रक्रिया केवल औपचारिक न रह जाए, बल्कि वास्तविकता में भी निष्पक्ष हो।


ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पिछली सरकार में कई बार विवाद हो चुके हैं। मनमाने और राजनीतिक दबाव में हुए तबादलों को लेकर लोकायुक्त जांच तक के आदेश दिए गए थे। वर्तमान सरकार अब इस प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और जनहितकारी बनाना चाहती है।

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