स्वीकृत स्थल पर ही हो तहसील व एसडीएम कार्यालय का निर्माण: जनहित को प्राथमिकता देने की मांग

अनूपपुर। तहसील एवं एसडीएम कार्यालय के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन के निर्णय पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने अपनी स्पष्ट राय रखते हुए ज्ञापन सौंपा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायतों के सरपंच, पंच एवं स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन सौंपकर स्वीकृत स्थल पर ही कार्यालय निर्माण की मांग की।

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि जिला प्रशासन द्वारा अनूपपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 में स्थित आराजी खसरा नंबर 7/1/1/1 पर 0.800 हेक्टेयर भूमि को तहसील एवं एसडीएम कार्यालय के निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है। इस भूमि का नगर पालिका परिषद अनूपपुर द्वारा विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। ज्ञापन में यह तर्क दिया गया कि यदि निर्माण कार्य प्रशासन द्वारा तय स्थल पर ही संपन्न होता है, तो यह न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि किसानों के लिए भी अत्यंत सुविधाजनक रहेगा। जिला मुख्यालय और तहसील का नज़दीक होना आवागमन के समय और संसाधनों की बचत करेगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सुगम बनेंगी।
निर्णय पर राजनीति का दबाव न हो, जनहित को मिले प्राथमिकता
स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से अपील की है कि इस निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव या स्वार्थपरक चालों को नकारते हुए केवल जनहित को प्राथमिकता दी जाए। राजनीतिक दबाव और निजी स्वार्थों के चलते कई बार जनोपयोगी निर्णयों को अवरुद्ध करने की कोशिश की जाती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।

जनता की आवाज को अनसुना कर किसी अन्य स्थान पर निर्माण कार्य कराना न केवल असुविधाजनक होगा, बल्कि इससे प्रशासन की निष्पक्षता पर भी प्रश्न उठेंगे। जिला प्रशासन को चाहिए कि वह बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, पूर्ण पारदर्शिता के साथ उसी स्थल पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करे, जो पहले से स्वीकृत और जनसुविधाओं के अनुकूल है।
जनता का विश्वास है कि प्रशासन अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन निष्पक्ष और दृढ़ संकल्प के साथ करेगा तथा किसी भी राजनीतिक या स्वार्थी समूह के दबाव में आकर निर्णय को प्रभावित नहीं होने देगा।