वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान की गई है। प्रमुख घोषणाएँ
आयकर में राहत
मध्यम वर्ग अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स, 15 से 20 लाख रुपये की आय पर 20% टैक्स, और 25 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स निर्धारित किया गया है।
वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
सस्ती हुई वस्तुएं
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एलईडी, एलसीडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कारें, मोबाइल फोन और उनकी बैटरियाँ सस्ती होंगी।
चिकित्सा क्षेत्र 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाई गई है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएँ सस्ती होंगी।
कपड़ा और चमड़ा उद्योग बुनकरों के बुने कपड़े और चमड़े से बने सामान अब सस्ते होंगे।
समुद्री उत्पाद समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे इनकी कीमत कम होगी।
महंगी हुई वस्तुएं
वर्तमान में, बजट में किन वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इस बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
अन्य प्रमुख घोषणाएँ
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।
शहरी विकास शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा।
परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी की जाएगी।
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए बजट आवंटन की घोषणा की गई। प्रमुख विभागों के लिए आवंटित बजट
1. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
बजट आवंटन कृषि क्षेत्र के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिसमें किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है।
प्रमुख पहल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता में वृद्धि होगी।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
बजट आवंटन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की गई है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रमुख पहल अगले पांच वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ने के लक्ष्य के तहत, अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा में सुधार होगा।
3. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
बजट आवंटन सड़क अवसंरचना के विकास के लिए बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि है।
प्रमुख पहल इस निवेश से राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे परिवहन सुविधा में सुधार होगा।
4. शिक्षा मंत्रालय
बजट आवंटन शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की गई है, जिसमें विशेष रूप से चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा।
5. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
बजट आवंटन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया है, जिसमें विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के विकास का लक्ष्य रखा गया है, जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
6. महिला और बाल विकास मंत्रालय
बजट आवंटन महिलाओं के कल्याण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शामिल हैं।
प्रमुख पहल महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
7. पर्यटन मंत्रालय
बजट आवंटन पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए बजट में वृद्धि की गई है, जिसमें नए पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान दिया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए संतुलित आवंटन किया गया है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इन घोषणाओं के माध्यम से सरकार ने विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है।