भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे खास निर्णय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। यह भर्ती प्रक्रिया अब देश में पहली बार एक विशेष पोर्टल के माध्यम से होगी। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।

मुख्य निर्णय
आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन और भर्ती प्रक्रिया

12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा। सहायकों और पर्यवेक्षकों के 13,076 पद सृजित किए जाएंगे।

प्रक्रिया पोर्टल आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी की उम्मीद है।



मंत्रियों के लिए रिपोर्ट कार्ड

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सरकार के एक साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। इसका उद्देश्य जनता के सामने अपने कार्यों का लेखा-जोखा रखना है।




लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के लिए “मिशन वात्सल्य” योजना को 55 जिलों में लागू किया जाएगा। प्रत्येक जिले को निर्भया फंड से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।



स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 6,388 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह निर्णय बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।




इन निर्णयों के माध्यम से सरकार ने युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। विशेष रूप से, पोर्टल आधारित भर्ती प्रक्रिया अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।