भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में बदलाव कर किसानों को वक्फ कानून के तहत नोटिस भेजा गया था, जिससे किसान समुदाय में भारी नाराज़गी थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि किसानों की ज़मीन पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा और उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने यह नोटिस भेजे हैं।

कर्नाटक में हाल ही में वक्फ संपत्ति के मुद्दे पर विवाद छिड़ गया है। सरकारी भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में बदलाव करते हुए वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने किसानों को उनकी ज़मीन खाली करने के नोटिस भेज दिए थे। इस पर भारी विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों को उनकी कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस विवाद में मुख्य मुद्दा यह है कि कुछ अधिकारी वक्फ अधिनियम के तहत कृषि भूमि को वक्फ संपत्ति मानते हुए किसानों को नोटिस भेज रहे थे। इसके बाद किसानों में असुरक्षा की भावना फैल गई, और सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह किसानों की जमीन की रक्षा करेगी और बेवजह के नोटिस भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाएगी।