-हाई कोर्ट का राहतकारी आदेश : दो माह की मोहलत

जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने स्वच्छ भारत मिशन में कार्यरत जिला समन्वयक को भी उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। इसके लिए दो माह की मोहलत दी गई है।

याचिकाकर्ता बैतूल निवासी सीताराम घोरसे सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी व विशाल यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता विगत 10 वर्ष से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जल संरक्षण व स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। वे नियमित कर्मचारियों की भांति सेवाएं देते चले आ रहे हैं। अन्य जिलों में कार्यरत जिला समन्वयक, जिनका मेट्रिक्स स्तर 10 है, उन्हें 70700 रुपसे का उच्च वेतनमान प्रदान किया जा रहा है। जबकि याचिकाकर्ताओं को महज 58000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का आधार लेकर हाई कोर्ट की शरण ली गई हैै। इससे पूर्व अभ्यावेदन दिया गया था। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।