भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक अहम निर्णय लेते हुए ट्रांसफर-पोस्टिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 17 जून 2025 कर दिया है। इस निर्णय को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

पूर्व में तय समयसीमा में विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुरोधों, तकनीकी कारणों तथा लोकहित के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है, ताकि लंबित स्थानांतरणों को समयबद्ध तरीके से संपन्न किया जा सके।
यह निर्णय विशेष रूप से उन विभागों के लिए राहत लेकर आया है, जहाँ कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधित प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हो पाई थीं।

अब संबंधित विभागों को 17 जून तक स्थानांतरण प्रस्तावों की स्वीकृति, आदेश निर्गमन व कार्यभार ग्रहण/प्रत्याहरण की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

सूत्रों के अनुसार, यह विस्तार केवल स्थानांतरण नीति 2025 के दायरे में आने वाले प्रकरणों पर लागू होगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय

नई अंतिम तिथि: 17 जून 2025

सभी विभागों को तय समयसीमा में प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी

नीति 2025 के तहत आने वाले ही प्रकरण मान्य होंगे

यह निर्णय विशेष रूप से शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों समेत उन विभागों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहाँ स्थानांतरणों से सेवा संचालन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।