




प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का ऐतिहासिक बजट – मंत्री दिलीप जायसवाल
अनूपपुर में केंद्रीय बजट 2025-26 पर भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने रखी अपनी बात
गरीबी उन्मूलन से लेकर औद्योगिक क्रांति तक, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगा यह बजट
“यह बजट ग्रामीण और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा।” – दिलीप जायसवाल
अनूपपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। इस ऐतिहासिक बजट पर मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल ने सोमवार को अनूपपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इसे भारत की आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह बजट सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों (SDG) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे गरीबी को शून्य तक लाने की दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने वाला यह बजट न केवल कृषि, उद्योग और शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण, युवा कौशल विकास और डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देगा।
उन्होंने कहा कि इस बजट में पांच प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं—
1. 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े सुधार
2. श्रम शक्ति का अधिकतम कौशल विकास
3. भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी (Food Basket) के रूप में विकसित करना
4. महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को 70% तक बढ़ाना
5. हर वर्ग के समग्र कल्याण और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देना
“2047 तक भारत को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।” – दिलीप जायसवाल
इस संगोष्ठी एवं प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास पुरी, जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शिव सिंह, जिला कार्यालय मंत्री चंद्रिका द्विवेदी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती रश्मि खरे सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
टैक्स में राहत और किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार – मध्यम वर्ग और किसानों को बड़ी राहत
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस बजट में करदाताओं को ऐतिहासिक राहत दी गई है।
टैक्स स्लैब को ₹12 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए ब्याज और किराए पर लगने वाले टीडीएस की सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे करोड़ों लोगों को सीधा लाभ होगा।
किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना शुरू की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे लाखों किसान अपनी खेती में सुधार कर सकेंगे।
“मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को इस बजट से नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने का सपना पूरा होगा।” – दिलीप जायसवाल
रोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा – 5 लाख महिलाओं को दो करोड़ तक का ऋण
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ₹10,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड बनाया गया है।
5 लाख महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
MSME क्षेत्र में निवेश की सीमा 2.5% तक बढ़ाई गई है, जिससे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।


“यह बजट महिलाओं और युवाओं को उद्योग और स्टार्टअप के क्षेत्र में सशक्त करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।” – दिलीप जायसवाल
शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति – 50,000 अटल टिंकरिंग लैब और मेडिकल सीटों का विस्तार
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट से बड़े बदलाव होंगे।
50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे छात्रों के इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।
हर सरकारी स्कूल में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की जाएगी।
500 करोड़ रुपये की लागत से विश्वविद्यालयों में AI Excellence Centers खोले जाएंगे।
मेडिकल शिक्षा के लिए 75,000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे MBBS और अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश आसान होगा।
मध्यप्रदेश में 2,000 नई मेडिकल सीटें और 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
“डिजिटल युग में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला यह बजट छात्रों और गरीबों के लिए वरदान साबित होगा।” – दिलीप जायसवाल
रेलवे और इन्फ्रास्ट्रक्चर – मध्यप्रदेश में 31 नई रेल परियोजनाएं
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस बजट में रेलवे और सड़क अवसंरचना के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।
31 नई रेल परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिससे प्रदेश के छोटे शहरों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मध्यप्रदेश को ₹2,800 करोड़ मिलेंगे।
जल जीवन मिशन के तहत मध्यप्रदेश को ₹800 करोड़, और 2028 तक ₹20,000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया जाएगा।
120 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें मध्यप्रदेश के कई शहरों का चयन होगा।
“यह बजट ग्रामीण और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा।” – दिलीप जायसवाल
बजट 2025-26 – आत्मनिर्भर भारत का सशक्त कदम
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करता है। हर वर्ग—चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो या उद्यमी—इस बजट से लाभान्वित होगा।
“यह बजट केवल संख्याओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि नए भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा है।” – दिलीप जायसवाल
(यह रिपोर्ट भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा अनूपपुर में आयोजित केंद्रीय बजट संगोष्ठी पर आधारित है।)
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