वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू मांग को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

बजट 2025: मध्यम वर्ग के लिए आयकर में बड़ी राहत

आयकर छूट सीमा में वृद्धि

बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इससे मध्यम वर्ग के लोगों के पास अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, जो उपभोग और बचत को बढ़ावा देगी।

नई कर स्लैब

नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। अब 0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, 4-8 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर, 8-12 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर, 12-16 लाख रुपये तक की आय पर 15% कर, 16-20 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर, 20-24 लाख रुपये तक की आय पर 25% कर, और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा।

आर्थिक विकास पर प्रभाव

आयकर छूट सीमा में वृद्धि से मध्यम वर्ग के लोगों के पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी, जिससे उपभोग में वृद्धि की उम्मीद है। उपभोग में वृद्धि से मांग बढ़ेगी, जो उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करेगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हालांकि, सरकार को कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसे अन्य स्रोतों से पूरा करने की आवश्यकता होगी।

अन्य बजट प्रावधान

बजट 2025 में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में, कैंसर देखभाल केंद्रों की स्थापना और कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निवेश की योजना बनाई गई है।

निष्कर्ष

बजट 2025 में आयकर छूट सीमा में वृद्धि से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और उपभोग में वृद्धि की संभावना है, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी। हालांकि, सरकार को कर राजस्व में संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाने की योजना बनानी होगी। कुल मिलाकर, यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

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