कलेक्टर भूमि संबंधी प्रस्तावों की हर सप्ताह समीक्षा करें – कमिश्नर

रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में निर्माण कार्यों के लिए वन भूमि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में अधोसंरचना विकास के कार्य बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं। इन कार्यों के लिए जहाँ वन भूमि की आवश्यकता है वहाँ के प्रकरण संबंधित विभाग तैयार करके वन विभाग के सहयोग से अनुमति प्राप्त करे। निर्माण कार्यों के लिए एक हेक्टेयर से कम भूमि के लिए प्रस्ताव वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत करें। बड़ी परियोजनाओं में यदि एक हेक्टेयर से अधिक वन भूमि की आवश्यकता है तो उतनी ही भूमि की प्रतिपूर्ति करते हुए प्रस्ताव वन विभाग के परिवेश पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराएं। संबंधित विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी प्रकरण के संबंध में समन्वय से प्रयास करके इसका निराकरण कराएं।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए यदि वन भूमि की आवश्यकता है तो उसके बराबर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का परिवेश पोर्टल के दर्ज प्रकरण में उल्लेख करें। यदि एक जिले में पर्याप्त भूमि नहीं है तो संभाग के अन्य जिलों के कलेक्टर से संपर्क करके वन भूमि के प्रतिपूर्ति के प्रयास करें। जल निगम की सभी परियोजनाओं के लिए आवेदन वन विभाग में दर्ज किए जा चुके हैं। इन सभी 17 प्रकरणों में पाइपलाइन तथा टंकी निर्माण के लिए वन विभाग तय समय सीमा में अनुमति प्रदान करे। भू अर्जन के सभी प्रकरणों को आपसी सहयोग और समन्वय से निराकृत करें जिससे निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे हो सके।

बैठक में जल संसाधन विभाग, पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, सेतु विकास निगम, पीआईयू, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग तथा मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों के लिए वन विभाग को भेजे गए प्रस्तावों की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि भूमि से संबंधित सभी प्रस्ताव निर्माण कार्यों के अधिकारी केवल कलेक्टर को प्रस्तुत करें। बैठक में रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, मऊगंज तथा मैहर जिले से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड, एसीएफ विजयभूषण मिश्रा, वन मण्डलाधिकारी रीवा एचएल सिंह, वन मण्डलाधिकारी सतना तथा सीधी, अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी, अधीक्षण यंत्री एसएल धुर्वे, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग संजय खाण्डे, मुख्य अभियंता विद्युत मण्डल आईके त्रिपाठी, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।