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चार संवैधानिक आयोगों में अध्यक्षों के नामों पर लगी मुहर

भोपाल। प्रदेश के विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक निकायों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों को हरी झंडी दे दी है। इस निर्णय के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और बाल संरक्षण आयोग में नई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। संगठनात्मक स्तर पर 23 नामों की सूची को केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद अब केवल आधिकारिक अधिसूचना जारी होना शेष है।

​प्रमुख आयोगों के शीर्ष पदों पर नई नियुक्तियां

​राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति आयोग की कमान पूर्व विधायक कैलाश जाटव को सौंपने की तैयारी की गई है। जाटव पूर्व में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और 2013 में गोटेगांव से विधायक रह चुके हैं। उनके साथ रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार को सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति आयोग में रामलाल रौतेल को पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जनजाति आयोग के सदस्य के तौर पर भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे के नामों पर सहमति बनी है।

​महिला एवं बाल संरक्षण आयोग का गठन

​महिला आयोग में पिछले 6 साल से रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए पूर्व विधायक रेखा यादव के नाम का चयन अध्यक्ष पद के लिए किया गया है। आयोग में साधना स्थापक और समीक्षा गुप्ता सदस्य के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वर्ष 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद से यह आयोग कानूनी उलझनों और विवादों के कारण सक्रिय नहीं हो पाया था। बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी डॉ. निवेदिता शर्मा को दी जा रही है। इस आयोग में सोनम निनामा, अर्चना गुप्ता, मोनिका बट्टी और सीमा सिंह को सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

​प्रशासनिक सक्रियता और राजनीतिक संतुलन

​आयोगों में इन नियुक्तियों के माध्यम से क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। सरकार की योजना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा एक साथ करने की है। दिल्ली से नामों की अंतिम सूची प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रक्रिया को गति दे दी है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इससे प्रदेश में लंबित पड़े सामाजिक और विधिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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