लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए चुनाव आयोग ने देशव्यापी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत आयोग ने देश के हर नागरिक से मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर राय मांगी है। आयोग ने पाँच सीधे और अहम सवाल रखे हैं ताकि मतदाता सूची से फर्जी, दोहराए गए, दिवंगत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर उसे सटीक व निष्पक्ष बनाया जा सके।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची (Electoral Roll) का सही और विश्वसनीय होना ही लोकतंत्र की जड़ को मज़बूती प्रदान करता है। यही कारण है कि आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए “Systematic Identification and Removal (SIR)” अभियान शुरू किया है। इस अभियान को लेकर आयोग ने पूरे देशवासियों से सक्रिय सहभागिता की अपील की है।

आयोग ने कहा है कि अगर जनता का उत्तर “हाँ” है तो यह न सिर्फ मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाएगा बल्कि भविष्य के चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में भी सहायक होगा।

चुनाव आयोग द्वारा पूछे गए पाँच सवाल

1. क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं?

2. क्या दिवंगत लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं?

3. अगर किसी का नाम मतदाता सूची में दो या अधिक स्थानों पर है, तो क्या उसे केवल एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए या नहीं?

4. क्या उन लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए जो दूसरी जगह चले गए हैं?

5. क्या विदेशियों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं?

आयोग ने कहा कि ये सवाल केवल औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र की पवित्रता और मतदाता सूची की प्रामाणिकता से सीधे जुड़े हैं। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसमें सहयोग दे और अपने सुझावों के माध्यम से इस प्रक्रिया को सफल बनाए।

बड़ा महत्व क्यों?

फर्जी वोटिंग और चुनावी धांधली पर लगेगी रोक।वास्तविक मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा।पारदर्शी चुनावी प्रणाली का निर्माण होगा।लोकतंत्र की नींव और मजबूत होगी।
चुनाव आयोग की यह पहल न सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद है, बल्कि नागरिक सहभागिता से जुड़ा एक सामाजिक अभियान भी है। आयोग का मानना है कि जब तक मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी नहीं होगी, तब तक निष्पक्ष चुनाव की गारंटी अधूरी रहेगी।