जब मध्यप्रदेश के विकास की धड़कन संसद तक गूंजी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया 2025 का भविष्य का नक्शा

जब मध्यप्रदेश के विकास की धड़कन संसद तक गूंजी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया 2025 का भविष्य का नक्शा

प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की सौजन्य भेंट मध्यप्रदेश के विकास की नई दिशा

नई दिल्ली,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भोपाल में फरवरी 2025 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के भूमि-पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
डॉ. यादव ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए बताया कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है, जो प्रदेश के समग्र विकास और कल्याणकारी योजनाओं को नई ऊंचाई देंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आर्थिक विकास का नया अध्याय
भोपाल में फरवरी 2025 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर बताया। यह समिट न केवल निवेशकों को आकर्षित करेगी, बल्कि प्रदेश के उद्योगों, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री से मिले सकारात्मक संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार इस समिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है।
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जल संकट से मुक्ति की पहल
डॉ. यादव ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को प्रदेश के लिए जीवनरेखा करार दिया। यह परियोजना न केवल जल संकट का समाधान करेगी, बल्कि कृषि और ग्रामीण विकास को भी नई गति देगी। प्रधानमंत्री को इस परियोजना में आमंत्रित करना राज्य सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा
मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए दो नए कार्यक्रमों की घोषणा की: मुख्यमंत्री जन-कल्याण पर्व (11 से 26 दिसंबर 2024)
यह कार्यक्रम प्रदेश के समग्र विकास और जनहित पर केंद्रित रहेगा।
इसमें प्रदेशवासियों को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान (11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025)
अभियान का मुख्य उद्देश्य चार प्रमुख स्तंभों: युवा, नारी, किसान और गरीब के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
चिन्हित योजनाओं में 100% संतृप्ति (सेचुरेशन) का लक्ष्य रखा गया है।
आम जनता से जुड़ी 63 शासकीय सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।
प्रधानमंत्री का समर्थन और मार्गदर्शन
मुख्यमंत्री की इस भेंट को प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने न केवल राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की, बल्कि आगामी योजनाओं में केंद्र सरकार का पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। यह मुलाकात राज्य और केंद्र के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का प्रतीक है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आगामी कार्यक्रमों की घोषणा और उनकी दिशा स्पष्ट रूप से प्रदेश के नागरिकों को केंद्र में रखकर की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह पहल प्रदेश के हर वर्ग—युवा, महिलाएं, किसान और गरीबों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और केन-बेतवा परियोजना जैसे बहुप्रतीक्षित कदम राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
इस मुलाकात और योजनाओं से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री के “सबका साथ, सबका विकास” के विजन को आत्मसात करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा जनहित पर आधारित योजनाओं का संचालन राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

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