भोपाल। पूरे प्रदेश में आगामी राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों के बीच नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा और डेटा सत्यापन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रशासनिक विशेषज्ञों और सामाजिक संस्थाओं ने जनता से आग्रह किया है कि वे जनगणना की पूरी प्रक्रिया को अपने सामने डिजिटल माध्यम से ही संपन्न कराएं। इस पहल का मुख्य लक्ष्य गणना कार्य में पारदर्शिता लाना और किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप या त्रुटि की संभावना को खत्म करना है। जब प्रगणक जानकारी एकत्र करने घर पहुंचें, तो नागरिक मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से सरकारी पोर्टल पर प्रविष्टि की सीधी निगरानी कर सकते हैं।

​व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य

​ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया अपनाने से नागरिकों को अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और परिवार के सदस्यों का विवरण तुरंत जांचने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा जन्मतिथि और जाति जैसी संवेदनशील जानकारियों को स्क्रीन पर देखकर सुनिश्चित किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि किसी भी भौतिक दस्तावेज या ऑफलाइन फॉर्म पर बिना उसे ठीक से समझे हस्ताक्षर करना जोखिम भरा हो सकता है। डिजिटल प्रणाली में डेटा सीधे मुख्य सरकारी सर्वर पर अपलोड होता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड संबंधी विवाद या विसंगति की गुंजाइश नहीं रहती।

​ग्रामीण क्षेत्रों में प्रविष्टि के दौरान सावधानी बरतने की सलाह

​ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में विशेष तौर पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देखा गया है कि जानकारी की कमी के कारण लोग अक्सर जल्दबाजी में दस्तावेजों पर अंगूठा लगा देते हैं या हस्ताक्षर कर देते हैं। बाद में यही छोटी गलतियां सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या पहचान पत्र बनवाने में बड़ी बाधा बनती हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए यह परामर्श दिया गया है कि कर्मचारी द्वारा डेटा दर्ज करते समय उसे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर स्वयं देखें और कुछ भी गलत होने पर उसे मौके पर ही ठीक करवाएं।

​पहचान की पुष्टि और साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश

​सुरक्षा के लिहाज से स्पष्ट किया गया है कि जनगणना के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी या बैंक खाते का विवरण न दें। जनगणना के दौरान आधिकारिक कर्मचारी के पहचान पत्र की जांच करना हर नागरिक का अधिकार है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1800-2026-001 पर तुरंत सूचना दी जा सकती है। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट www.censusindia.gov.in पर जाकर भी प्रक्रिया की प्रामाणिकता जांची जा सकती है। सटीक आंकड़ों से ही देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नीतियां तैयार होती हैं, इसलिए डेटा की शुद्धता सीधे तौर पर जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को प्रभावित करती है।