देश में ऊर्जा उत्पादन को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में सरकार ने एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। विद्युत मंत्रालय ने आगामी बिजली परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए हाल ही में कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं। मंत्रालय ने परियोजना डेवलपर्स और उत्पादन कंपनियों के साथ व्यापक चर्चा की, ताकि निविदा के सभी पहलुओं को पारदर्शी और सुचारु बनाया जा सके। इन बैठकों में वित्तीय आवश्यकताओं, क्रियान्वयन की रणनीति और संभावित चुनौतियों पर विशेष फोकस रहा।

इसके अलावा, मंत्रालय ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (REC) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) जैसी प्रमुख सूचीबद्ध एनबीएफसी कंपनियों के साथ भी अहम बैठक की। बैठक में बिजली परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के नए रास्ते तलाशे गए। इन कंपनियों की भूमिका परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में बेहद अहम है। सरकार का मकसद है कि देशभर में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित की जाए।

इसी क्रम में अनूपपुर जिला अब ‘पावर हब’ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां स्थापित होने जा रहे 1320 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट के लिए 822 एकड़ भूमि का अधिग्रहण दिसंबर 2012 में पूरा कर लिया गया था। यह परियोजना न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। प्रशासन ने बताया कि सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, हालांकि सत्रह लाख रुपये का मुआवजा अभी तक नहीं उठाया गया है, जिसे जल्द वितरित करने की प्रक्रिया जारी है।

इस परियोजना में रेक्सा  कोलमी गांव के  किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन यह पावर प्लांट इलाके के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की नई राह खोलेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में कुछ देरी सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं के कारण हुई थी, मगर अब कार्य में तेजी आ गई है।

पावर प्लांट के शुरू होने से

अनूपपुर जिले में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

किसानों और ग्रामीणों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

फुंनगा क्षेत्र सहित पूरे जिले में बुनियादी ढांचे का विकास होगा।

अनूपपुर जिले को देश के बिजली मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी।


सरकार और निजी कंपनियों के इस संयुक्त प्रयास से स्पष्ट है कि अनूपपुर अब मध्य प्रदेश का ऊर्जा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि निविदा दस्तावेज जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे बिजली क्षेत्र में निवेश और विकास को नई गति मिलेगी।