सरकार बताए किसान पराली का क्या करे ,वकीलों को सुझाव,साइकिल से जाएं कोर्ट

जबलपुर।  पराली जलाने पर प्रशासन किसानों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार है और किसान पर मुकदमा दर्ज हो जाने पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसियेशन किसानों की न्यायालय में पैरवी न करने की अधिवक्ताओं से अपील कर रहा है। ऐसे में भारतीय किसान संघ  ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार बताए की किसान पराली का क्या करें। किसान को अगली फसल की तैयारी करनी है, वह पराली को खेत से कैसे निस्तारण करें कि प्रदूषण न हो। संघ ने कहा कि सरकार के सभी शोध संस्थान, कृषि वैज्ञानिक व कृषि विश्वविद्यालयों को किसान के समक्ष पराली के निस्तारण की विधि, संसाधन व प्रशिक्षण की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए। जिससे पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। किसान प्रदूषण के रोकथाम की दिशा में किए जा रहे सरकार के सभी प्रयासों के साथ हैं।
–अधिवक्ता भी प्रदूषण को रोकने आगे आएं
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कही। किसान पराली न जलाने के लिए तैयार है। उसके साथ ही मध्यप्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसियेशन के वकीलों को भी प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में कार की बजाय साइकिल से कोर्ट तक जाने की पहल कर आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसके साथ ही थर्मल पावर प्लांट से बनने वाली बिजली का उपयोग कम करने के लिए एयर कंडीशन का उपयोग आधा करना चाहिए। कोर्ट परिसर में भी धूम्रपान को पूर्ण प्रतिबंध करने के नियम बनाने चाहिए। इससे समाज जागरण का कार्य होगा और प्रदूषण रोकथाम में मदद मिलेगी।

-कचरा जलाने पर लगे  प्रतिबंध

किसान संघ ने जिला प्रशासन से मांग की, कि प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में शहर में भी कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पराली जलाने के समान ही कचरा जलाने वालों के ऊपर भी मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाना चाहिए। साथ ही शहर में शासकीय व गैर सरकारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण से रोकथाम की दिशा कार्ययोजना बनाकर अमल में लाना चाहिए।